Current Affairs — 06 June 2026

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Putin ने St. Petersburg International Economic Forum में भारत-रूस संबंध को 'special privileged strategic partnership' कहा। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी लगभग 80 वर्ष पुरानी है और 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना से चली आ रही है। यह शब्दावली भारत-रूस संयुक्त वक्तव्यों में प्रयुक्त मानक पदावली है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण निश्चित वाक्यांश है जो भारत की विदेश नीति में प्रयोग होता है।

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Balendra Shah, जो पहले एक rapper थे, 2026 में Gen Z नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद Nepal के Prime Minister बने। इस आंदोलन ने पूर्व सरकार को हटा दिया और Rastriya Swatantrata Party (RSP) सत्ता में आई। Shah ने एक असामान्य प्रोटोकॉल अपनाया जिसमें वे केवल राष्ट्राध्यक्षों से मिलते थे और पहले वर्ष विदेश यात्रा से बचते थे। RSP के प्रमुख Rabi Lamichhane ने भारत का दौरा किया, लेकिन वे Prime Minister नहीं थे।

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Sonogenetics में genetic engineering का उपयोग करके तंत्रिका कोशिका की झिल्ली में एक दबाव-संवेदनशील प्रोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है। एक बार यह प्रोटीन मौजूद हो जाने के बाद, ultrasound waves का उपयोग करके तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित तरीके से सक्रिय किया जा सकता है। यह तकनीक Glaucoma जैसी आंखों की बीमारियों में विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ optic nerve क्षतिग्रस्त होती है। X-rays के विपरीत, ultrasound एक यांत्रिक तरंग है जो ionising ऊर्जा नहीं रखती और इसलिए DNA को नुकसान नहीं पहुँचाती।

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Waqf Amendment Act में यह अनिवार्य किया गया है कि ex-officio सदस्यों के अतिरिक्त State Waqf Board में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। यह आवश्यकता Board के प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष निगरानी, व्यावसायिक विविधता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी। Kerala High Court में एक याचिका में आरोप लगाया गया कि नौ सदस्यों की नियुक्ति के आदेश में सभी सदस्य मुस्लिम थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि भविष्य में अनुपालन का वादा Board की वर्तमान कार्यप्रणाली को वैध नहीं बना सकता।

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Joint Admission Board (JAB) ने पुष्टि की कि JEE (Advanced) 2026 के माध्यम से IIT admission के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को Class 12 में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 65% है, या अपने संबंधित school board में top 20 percentile में होना पर्याप्त है। JAB ने इस नियम को इसलिए अपरिवर्तित रखा क्योंकि 36 अलग-अलग school boards के उम्मीदवार इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

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Provisional Government of India की स्थापना 1 December 1915 को Kabul में हुई थी। राजा Mahendra Pratap, एक हिंदू राजकुमार, इसके President थे, जबकि Maulana Barkatullah इसके Prime Minister बने। इस्लामिक विद्वान Maulana Ubaidullah Sindhi भी इसके प्रमुख सदस्य थे। यह सरकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिटिश नियंत्रण के बाहर भारतीयों द्वारा स्थापित सबसे पहले स्वतंत्र राजनीतिक निकायों में से एक थी। Maulana Barkatullah को इस भूमिका के कारण 'independent India के पहले Prime Minister' कहा जाता है।

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Supreme Court ने माना कि यौन शोषण के लिए trafficking की गई महिलाओं को पुनर्वास का संवैधानिक अधिकार Article 21 से प्राप्त होता है, जो सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और Article 23 से, जो मानव trafficking, बेगार और अन्य प्रकार के बंधुआ श्रम को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। Bench ने बंधुआ मजदूरों पर अपने पूर्व निर्णयों से तुलना करते हुए कहा कि दोनों Article 23 के अंतर्गत शोषणकारी व्यवस्था के शिकार हैं। ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद इस विषय पर एक समर्पित कानून नहीं बनाती।

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आंध्र प्रदेश ने DDL के लिए योग्यता हेतु न्यूनतम 300 MW का कनेक्टेड लोड निर्धारित किया है। कई सुविधाओं के लोड को मिलाकर यह सीमा पूरी की जा सकती है। DDL धारक अपेक्षाकृत कम लागत पर बिजली खरीद कर उसे अपने परिसर में वितरित कर सकता है, जिससे सामान्य औद्योगिक टैरिफ में शामिल cross-subsidy संरचना से बचा जा सकता है। पहले ऐसे लाइसेंस मुख्यतः SEZ, बंदरगाह, हवाई अड्डों और Railways को दिए जाते थे — निजी फर्मों को नहीं।

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USTR ने US Trade Act of 1974 की Section 301 के तहत नए शुल्क प्रस्तावित किए, जिसमें भारत जैसे देशों पर जबरन श्रम से बने सामान के आयात पर कानूनी प्रतिबंध न लगाने का आरोप लगाया गया। भारत को 12.5% के ऊंचे शुल्क वर्ग में रखा गया, जबकि कुछ अन्य देशों के लिए 10% की दर प्रस्तावित है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिकी अदालतों ने आपातकालीन शक्तियों पर आधारित पहले के 'reciprocal' शुल्कों को रद्द कर दिया था।

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आंध्र प्रदेश भारत के झींगा निर्यात में लगभग 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और देश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक राज्य है। 2025-26 में इसने 55.39 लाख टन का जलकृषि (aquaculture) उत्पादन दर्ज किया। Frozen shrimp भारत का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात उत्पाद है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य में National Fisheries Board का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए जाने की संभावना है।

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सरकार ने FY27 के Rs 80,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले लगभग Rs 18,454.42 करोड़ प्राप्त किए, जो 23 प्रतिशत से अधिक है। इसमें Infrastructure Investment Trusts (InvITs) के माध्यम से भूमि मुद्रीकरण से Rs 6,366.93 करोड़, Central Bank of India और Coal India में हिस्सेदारी बिक्री से Rs 7,808.49 करोड़ तथा NHPC में 6 प्रतिशत हिस्सेदारी की offer-for-sale से लगभग Rs 4,279 करोड़ शामिल हैं। यह शुरुआती प्राप्तियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अप्रैल 2026 का राजकोषीय घाटा पहले ही पूरे वर्ष के बजट लक्ष्य का 21.4 प्रतिशत छू चुका था।

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नई framework विशेष रूप से बड़े वित्तीय निवेशकों — PE firms, pension funds, और SWF — को लक्षित करती है, जिससे वे greenfield बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सबसे जोखिम भरे प्रारंभिक चरण में निवेश कर सकें। अब तक ऐसे निवेशक आमतौर पर परियोजना के पूर्ण और संचालित होने के बाद ही प्रवेश कर सकते थे। संशोधित दृष्टिकोण राजमार्गों से आगे बिजली, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, शहरी बुनियादी ढांचे और जल आपूर्ति तक पहुंच बढ़ाएगा।

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भारत की crude basket — भारत द्वारा आयात किए जाने वाले सभी कच्चे तेल ग्रेडों का भारित औसत — की कीमत 3 June 2026 को $100.13 प्रति बैरल थी। यह वैश्विक benchmarks से अलग है: 6 June 2026 को Brent crude (अंतरराष्ट्रीय benchmark) लगभग $95.64 प्रति बैरल और WTI (अमेरिकी benchmark) लगभग $93.37 प्रति बैरल था। June 2026 में अब तक भारत की crude basket का मासिक औसत $98.12 प्रति बैरल था, जो मई के औसत $106.23 प्रति बैरल से कम है।