चीन ने जापान-फिलीपींस के समुद्री सीमा वार्ता को अवैध बताकर विरोध किया

29 May 2026 को चीन ने जापान और फिलीपींस के बीच सहमत हुए समुद्री सीमा वार्ता के नए दौर पर औपचारिक आपत्ति जताते हुए इसे अवैध और शून्य बताया। चीन का यह रुख विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता Mao Ning ने Beijing में अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में रखा।

जापान और फिलीपींस ने 28 May 2026 को घोषणा की थी कि वे अपने exclusive economic zone (EEZ) और continental shelf के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करेंगे। यह घोषणा फिलीपींस के राष्ट्रपति Ferdinand Marcos Jr की Tokyo यात्रा के दौरान की गई, जहां उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री Sanae Takaichi से मुलाकात की।

Beijing ने यह कहते हुए इस कदम को अस्वीकार किया कि Taiwan के पूर्व के जल क्षेत्र में उसका अपना exclusive economic zone और continental shelf है, जो उस क्षेत्र से ओवरलैप करता है जिसका Tokyo और Manila सीमांकन करना चाहते हैं। चीन ने कहा कि उसने दोनों देशों के समक्ष कड़ा कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है।

UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के तहत, प्रत्येक तटीय राज्य 200 nautical miles तक का EEZ और एक continental shelf का दावा कर सकता है जहां उसके पास प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होते हैं। जब दो तटीय राज्यों के दावे ओवरलैप करते हैं, तो उनसे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सीमा तय करने की अपेक्षा की जाती है। जापान और फिलीपींस इसी रास्ते पर चल रहे हैं।

चीन की आपत्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Taiwan, जिसे Beijing अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है, उसी समुद्री क्षेत्र में स्थित है। यह जोर देकर कि Taiwan के पूर्व का जल चीन के EEZ का हिस्सा है, Beijing वस्तुतः दो तीसरे देशों के बीच समुद्री क्षेत्राधिकार के मुद्दों में अपने Taiwan दावे को प्रक्षेपित कर रहा है।

व्यापक संदर्भ यह है कि Manila और Tokyo लगातार करीबी सुरक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। फिलीपींस, Scarborough Shoal और Spratlys जैसी विशेषताओं के आसपास चीनी कोस्ट गार्ड और नौसेना के जहाजों के साथ South China Sea में लगातार गतिरोध में फंसा हुआ है। दूसरी ओर जापान का East China Sea में Senkaku/Diaoyu द्वीपों को लेकर चीन से लंबा विवाद चल रहा है, जहां कोस्ट गार्ड जहाज नियमित रूप से एक-दूसरे के करीब आते हैं।

UNCLOS के तहत Permanent Court of Arbitration के 2016 के फैसले ने South China Sea के अधिकांश हिस्से पर चीन के विशाल nine-dash line दावे को खारिज कर दिया था। Beijing ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। जापान-फिलीपींस वार्ता पर मौजूदा विवाद दिखाता है कि चीन के समुद्री दावे उस अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून ढांचे के विरुद्ध दबाव बनाते रहते हैं जिसका भारत भी Quad साझेदार और एक प्रमुख Indo-Pacific खिलाड़ी के रूप में समर्थन करता है।