आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में चार सहकारी बैंक शामिल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में चार सहकारी बैंकों को शामिल किया है, जिससे उन्हें 'अनुसूचित बैंक' (scheduled bank) का दर्जा मिल गया है। 8 मई 2026 की अधिसूचना (CO.DOR.RAUG.No.S809/08-09-015/2026-2027) 20 मई 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III – खंड 4) में प्रकाशित हुई और 29 मई 2026 को केंद्रीय बैंक ने इसकी घोषणा की।

शामिल किए गए चार बैंक हैं — Contai Co-operative Bank Ltd. (पश्चिम बंगाल), Prime Co-operative Bank Ltd. (सूरत, गुजरात), Shri Veershaiv Co-operative Bank Ltd. (कोल्हापुर, महाराष्ट्र) तथा The Varachha Co-operative Bank Ltd. (सूरत, गुजरात)। दूसरी अनुसूची में शामिल वही बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम की धारा 42(6) की शर्तें — न्यूनतम पूँजी, संतोषजनक प्रशासन एवं विवेकपूर्ण संचालन — पूरी करते हैं।

अनुसूचित बैंक को कई सुविधाएँ मिलती हैं: यह बैंक दर पर आरबीआई से उधार ले सकता है, क्लियरिंग हाउस में भाग ले सकता है, करेंसी चेस्ट सुविधा प्राप्त कर सकता है और मनी-मार्केट संचालनों में स्वतः शामिल होता है। दूसरी ओर, उसे आरबीआई के पास नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखना पड़ता है तथा अनुसूचित बैंकों पर लागू आरबीआई के पूरे पर्यवेक्षी ढाँचे का पालन करना पड़ता है।

अनुसूचित सहकारी बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का छोटा परंतु महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो अपने क्षेत्रों में छोटे व्यवसायियों, व्यापारियों और किसानों को ऋण देते हैं। ये चार अतिरिक्त बैंक आरबीआई के उस निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं जिसके तहत योग्य शहरी सहकारी बैंकों को औपचारिक अनुसूचित बैंकिंग ढाँचे में लाया जा रहा है और साथ ही सहकारी क्षेत्र में प्रशासन एवं पूँजी मानदंडों को कड़ा किया जा रहा है।