भारत ने घरेलू आपूर्ति बचाने के लिए 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगाई

भारत ने 30 सितंबर 2026 तक कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह निर्णय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा देश की व्यापार नीति में संशोधन के माध्यम से घोषित किया गया।

इस रोक का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर पर्याप्त चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और घरेलू कीमतों को स्थिर रखना है। निर्यात रोककर सरकार स्थानीय बाजार में कमी से बचना चाहती है। यह प्रतिबंध आईटीसी (एचएस) व्यापार वर्गीकरण के अध्याय 17 के तहत सूचीबद्ध विशिष्ट वस्तुओं पर लागू होता है।

कुछ छूट अब भी जारी हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ कोटा व्यवस्था के तहत, एडवांस ऑथराइज़ेशन योजना के तहत, और भारत की अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से जुड़ी खेपों के लिए चीनी अब भी निर्यात की जा सकती है।

यदि रोक आगे नहीं बढ़ाई गई तो 30 सितंबर 2026 के बाद चीनी की निर्यात स्थिति फिर 'प्रतिबंधित' हो जाएगी। ऐसे व्यापार नीति परिवर्तन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा तय किए जाते हैं, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है।