भारत में 1 जून 2026 से सौर परियोजनाओं में केवल देशी सौर सेल अनिवार्य

1 जून 2026 से भारत में सभी नेट-मीटरिंग छत-सौर परियोजनाओं तथा अन्य घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सौर संस्थापनाओं में केवल देश में निर्मित सौर सेलों का उपयोग किया जा सकेगा। यह केंद्र सरकार के उस आदेश का विस्तार है, जो पहले से लागू एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ़ मॉडल्स ऐंड मैन्युफ़ैक्चरर्स (एएलएमएम) ढाँचे के साथ काम करता है। उद्देश्य आयातित सौर सेलों — मुख्य रूप से चीन से — पर निर्भरता घटाना और घरेलू सौर-निर्माण को मॉड्यूल से सेल, वेफ़र एवं पॉलीसिलिकॉन तक गहराई से विकसित करना है।

सौर मॉड्यूल — छतों और सौर खेतों पर दिखाई देने वाले पैनल — सेलों से बनते हैं, जो स्वयं सिलिकॉन इंगट से कटे वेफ़र से बनते हैं। भारत में मॉड्यूल-असेंबली क्षमता लगभग 200 गीगावाट प्रति वर्ष है, परन्तु सेल-निर्माण क्षमता मात्र लगभग 30 गीगावाट है। फलस्वरूप अधिकांश मॉड्यूल असेंबली आयातित सेलों पर आधारित है। नये आदेश से देशी सेलों की माँग एकाएक बढ़ेगी जबकि आपूर्ति बढ़ने में समय लगेगा।

उद्योग ने दीर्घकालिक दिशा का स्वागत किया है किन्तु अल्पकालिक जोखिमों की ओर इशारा किया है। जिन छोटे मॉड्यूल निर्माताओं की अपनी सेल-निर्माण लाइनें नहीं हैं, वे कुछ बड़े भारतीय सेल उत्पादकों पर निर्भर हो जाएँगे। बाजार-समेकन तथा अल्पकालिक लागत-वृद्धि की भी आशंकाएँ हैं। सरकार उच्च-दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से क्षमता-विस्तार कर रही है।

अभ्यर्थियों के लिए यह आदेश राष्ट्रीय सौर मिशन, एएलएमएम सूची, सौर-पीवी मूल्य-शृंखला (पॉलीसिलिकॉन → इंगट → वेफ़र → सेल → मॉड्यूल), तथा 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता के राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (एनडीसी) लक्ष्य से जुड़ता है।