भारत ने गांधीनगर में वैकल्पिक विवाद समाधान पर ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की

भारत ने 19 से 22 मई 2026 तक गुजरात के गांधीनगर में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पर ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और न्याय मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। ये बैठकें भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित की गईं।

चर्चा संस्थागत मध्यस्थता को मज़बूत करने, पंचाट (आर्बिट्रेशन) में सुधार और डिजिटल विवाद-समाधान प्रणालियाँ विकसित करने पर केंद्रित रही। इसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करना और ब्रिक्स देशों के बीच सीमा-पार कानूनी सहयोग को बेहतर बनाना है।

भाग लेने वाले मंत्रियों ने मध्यस्थता और पंचाट में क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देने वाले एक संयुक्त घोषणापत्र की दिशा में काम किया। इस आयोजन ने अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।

परीक्षार्थियों के लिए: ADR का अर्थ है नियमित अदालतों के बाहर मध्यस्थता, पंचाट और सुलह जैसे तरीकों से विवादों का निपटारा। ब्रिक्स मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए था, और इसके बाद इस समूह में नए सदस्य देश भी जुड़ चुके हैं।