केरल विधानसभा ने NEET में सुधार की माँग करने वाला प्रस्ताव पारित किया

केरल विधानसभा ने मंगलवार, 30 जून 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाने को कहा गया। यह माँग National Eligibility cum Entrance Test (NEET) के पेपर लीक और व्यावसायिक परीक्षाओं के संचालन में व्यापक अनियमितताओं की रिपोर्टों के बाद उठी।

यह प्रस्ताव राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने पेश किया और विधानसभा में दोनों प्रमुख राजनीतिक मोर्चों के विधायकों ने इसका समर्थन किया, जबकि दो सदस्यों ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव में कहा गया कि अनियमितताओं, परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खामियों और मूल्यांकन प्रणाली की कमियों के कारण NEET जैसी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता खतरे में है।

NEET भारत में स्नातक (undergraduate) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है, जिसे National Testing Agency संचालित करती है। प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसी अनियमितताएँ देश भर के छात्रों की वर्षों की मेहनत को प्रभावित करती हैं और उनके समानता के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध जाती हैं। इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई और संगठित परीक्षा-कदाचार पर सख्ती की माँग की गई।

राज्य विधानसभाएँ अपनी सामूहिक राय औपचारिक रूप से दर्ज करने और केंद्र सरकार को संदेश देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती हैं, हालाँकि ऐसे प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, और यह इस बहस को आकार देता है कि प्रवेश परीक्षाओं पर किसका नियंत्रण होना चाहिए।

अभ्यर्थियों के लिए यह विषय राजव्यवस्था और शिक्षा करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। यह समवर्ती सूची, केंद्र-राज्य संबंध, National Testing Agency की भूमिका, और परीक्षा-निष्ठा से जुड़ता है, जो सभी UPSC, State PCS और शिक्षक परीक्षाओं में प्रासंगिक हैं। तथ्य तटस्थ रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।