आरबीआई की ट्रेज़री बिल नीलामी और सरकारी प्रतिभूति अंडरराइटिंग नीलामी की घोषणा

28 मई 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने साप्ताहिक ट्रेज़री बिल नीलामी के परिणाम जारी किए तथा 29 मई 2026 को होने वाली 28,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पुनर्निर्गमन हेतु अंडरराइटिंग नीलामी की घोषणा भी की। ये साप्ताहिक संचालन केंद्र सरकार के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उधार कार्यक्रम का नियमित हिस्सा हैं, जिन्हें आरबीआई — केंद्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में — संचालित करता है।

इस सप्ताह की टी-बिल नीलामी में भारत सरकार ने 91-दिवसीय के लिए 12,000 करोड़, 182-दिवसीय के लिए 6,000 करोड़ तथा 364-दिवसीय के लिए 6,000 करोड़ की पूरी अधिसूचित राशि स्वीकार की। कट-ऑफ़ यील्ड्स 91-दिवसीय 5.5611%, 182-दिवसीय 5.7349% तथा 364-दिवसीय 6.0273% रहीं। 91-दिवसीय नीलामी को 20,104 करोड़ रुपये तथा 182-दिवसीय को 19,900 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मक बोलियाँ मिलीं — दोनों अधिसूचित राशि से कई गुना अधिक।

29 मई 2026 की जी-सेक नीलामी में आरबीआई ने दो पुनर्निर्गमन अधिसूचित किए हैं — “6.68% जीएस 2040” के लिए 17,000 करोड़ रुपये तथा “7.43% जीएस 2076” के लिए 11,000 करोड़ रुपये। प्राथमिक डीलर (पीडी) न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग (एसीयू) नीलामी में आरबीआई के ई-कुबेर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से भाग लेंगे। इसी सप्ताह के मनी मार्केट आँकड़े ओवरनाइट कॉल मनी सेगमेंट का भारित औसत 5.35% दर्शाते हैं, जो रेपो दर के गलियारे के अनुरूप है।

अभ्यर्थियों के लिए ये संचालन आरबीआई की भूमिका (आरबीआई अधिनियम 1934, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006), टी-बिल और दिनांकित जी-सेक के बीच अंतर, तथा यील्ड-टू-मैच्योरिटी (वाईटीएम), अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता एवं प्राथमिक डीलर प्रणाली जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं।