आरबीआई ने पॉलिमर बैंकनोट योजना फिर शुरू की, ₹10 एवं ₹20 के नोटों के लिए पायलट संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक एक दशक पुरानी पॉलिमर (प्लास्टिक) बैंकनोट योजना पर फिर से विचार कर रहा है। मुद्रा छपाई की बढ़ती लागत और हर साल प्रचलन से हटाए जा रहे करोड़ों मैले नोटों के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है। यह मामला आरबीआई के पटना एवं मुंबई में हुई पिछली दो बोर्ड बैठकों में चर्चा में रहा और निकट भविष्य में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना है।

पॉलिमर बैंकनोट एक पतले, लचीले प्लास्टिक सब्सट्रेट पर छपते हैं, न कि वर्तमान भारतीय नोटों जैसे कॉटन आधारित कागज़ पर। 'प्लास्टिक' नाम के बावजूद ये नोट क्रेडिट कार्ड की तरह कड़े नहीं होते — हल्के, मोड़ने योग्य और आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सबसे जल्दी ख़राब होने वाले ₹10 एवं ₹20 के निचले मूल्यवर्ग के नोटों पर सबसे पहले परीक्षण की संभावना है।

पॉलिमर का सबसे बड़ा लाभ टिकाऊपन है। ये नोट गंदगी, नमी और फटने से कागज़ी नोटों की तुलना में कहीं बेहतर बचते हैं, जिससे एक नोट लंबे समय तक प्रचलन में रहता है। साथ ही इन पर पारदर्शी विंडो, माइक्रो-ऑप्टिक होलोग्राम और विशेष स्याही जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ लगाई जा सकती हैं, जिससे नक़ली नोट बनाना कठिन हो जाता है।

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और सिंगापुर सहित 30 से अधिक देश अपनी कुछ या सभी मुद्रा को पॉलिमर पर ले जा चुके हैं। भारत ने 2014 के आसपास ₹10 के पॉलिमर नोटों का एक छोटा बैच भी परखा था, लेकिन व्यापक स्तर पर लागू नहीं किया गया। यदि नया पायलट सफल होता है तो आरबीआई की दीर्घकालिक मुद्रा प्रबंधन लागत में बड़ी कमी आ सकती है, यद्यपि पॉलिमर नोटों की प्रारंभिक छपाई लागत कागज़ी नोटों से अधिक होती है।