सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की पूर्वव्यापी वसूली को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पूर्वव्यापी वसूली को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने गेमिंग फर्मों एवं उद्योग संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि 2023 के जीएसटी संशोधन स्पष्टीकरण-स्वरूप थे, इसलिए अक्टूबर 2023 से पहले की अवधि पर भी लागू किए जा सकते हैं।

विवाद की जड़ जीएसटी परिषद का वह निर्णय था जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग को 28 प्रतिशत के सर्वोच्च स्लैब के दायरे में लाया गया तथा कर लगाने का आधार पूरे दांव-मूल्य को बनाया गया, न कि केवल मंच के कमीशन को। इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की कर मांग के नोटिस जारी किए, जिनमें अक्टूबर 2023 से पहले की अवधि भी शामिल थी। कंपनियों का तर्क था कि नई दर केवल संशोधन की तिथि से लागू होनी चाहिए।

अदालत ने इस परिवर्तन को नया कर लगाने के बजाय स्पष्टीकरण मान कर पूरी कर मांग को बहाल कर दिया। यह निर्णय ड्रीम-11 और गेम्स-24x7 जैसी मंचों तथा फैंटसी स्पोर्ट्स और कैसीनो कंपनियों पर वसूली कार्यवाही फिर शुरू कर सकता है। केंद्र सरकार के 2025 के रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध के साथ मिलकर यह फैसला इस क्षेत्र को और सीमित कर देगा।

अभ्यर्थियों के लिए यह मामला जीएसटी परिषद, पूर्वव्यापी कराधान के सिद्धांत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं की भूमिका तथा स्पष्टीकरण-स्वरूप संशोधन के सिद्धांत के अनुप्रयोग का अच्छा उदाहरण है। यह 2012 के वोडाफोन मामले एवं उसके बाद के वित्त अधिनियम, 2012 की बहस को भी पुनर्जीवित करता है।