Economy 25 May 2026

₹2000 के नोट वापसी की स्थिति — अधिकांश नोट वापस

RBI के अद्यतन के अनुसार ₹2000 के अधिकांश नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं; नोट अब भी वैध मुद्रा है।

upsc banking ssc

Reserve Bank of India (RBI) मई 2023 में घोषित ₹2000 के नोट की वापसी पर समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रकाशित करता है। यह नोट अब भी वैध मुद्रा (legal tender) है, परंतु RBI ने इसे जारी करना बंद कर दिया और लोगों से जमा या बदलने को कहा।

बैंक शाखाओं में ₹2000 के नोट जमा या बदलने की सुविधा अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध थी, इसके बाद यह सुविधा RBI के निर्गम कार्यालयों में जारी रही। मूल्य के हिसाब से अधिकांश नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं।

यह वापसी RBI की Clean Note Policy का हिस्सा है। ₹2000 का नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद मुद्रा को शीघ्र बहाल करने के लिए लाया गया था, और इसकी वापसी दर्शाती है कि यह उद्देश्य पूरा हो गया।

याद रखने योग्य मुख्य बिंदु

  • ₹2000 नोट वापसी की घोषणा मई 2023
  • नोट अब भी वैध मुद्रा (legal tender)
  • RBI Clean Note Policy का हिस्सा
  • ₹2000 नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद आया
  • बैंक शाखा में बदलाव अक्टूबर 2023 तक

परीक्षा प्रासंगिकता

UPSC प्रारंभिक (अर्थव्यवस्था — मुद्रा), बैंकिंग परीक्षा और SSC सामान्य ज्ञान के लिए प्रासंगिक।

UPSC BANKING SSC
rbi 2000-note clean-note-policy currency

संबंधित लेख

Economy 27 May 2026

भारत वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना बना रहा है, स्टैंडर्ड-गेज …

भारत निर्यात बाजारों में प्रवेश के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टैंडर्ड-गेज संस्करण विकसित कर …

Economy 27 May 2026

व्यापार समझौता वार्ता हेतु अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल 1–4 जून 2026 को भारत …

एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने हेतु 1–4 जून 2026 …

Economy 27 May 2026

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी बरकरार रखा, पूर्वव्यापी कर …

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी बरकरार रखा और 1.5 लाख करोड़ रुपये …

Economy 27 May 2026

भारत की परियोजना ठहराव दर वित्त वर्ष 2026 में 12 साल के …

भारत की परियोजना ठहराव दर वित्त वर्ष 2026 में 2014-15 के लगभग 11% से घटकर …

Economy 27 May 2026

कैबिनेट ने राशन प्रणाली में एआई लाने हेतु सार्थक-पीडीएस के 25,530 करोड़ …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों की पहचान, खाद्यान्न ट्रैकिंग और शिकायत निपटान हेतु एआई के उपयोग …