Current Affairs — 03 June 2026

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यह संदर्भ इस्लामाबाद में EU के विदेश एवं सुरक्षा नीति प्रमुख और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में आया था। भारत मानता है कि जम्मू-कश्मीर आंतरिक मामला है और ऐसे तीसरे पक्ष के संदर्भों पर आपत्ति जताता है।

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लेख बताता है कि जीन की संख्या जटिलता से मेल नहीं खाती: मनुष्य में लगभग 22,000 जीन होते हैं, जो फल मक्खी (लगभग 17,000) या चूहे (लगभग 21,000) से थोड़े ही अधिक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जीन कब, कहाँ और कैसे चालू-बंद होते हैं।

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नेपाल के मार्च 2026 के आम चुनाव के बाद, पूर्व रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह देश के सबसे युवा शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री बने। RSP के वरिष्ठ नेता लामिछाने इस बदलाव के बाद भारत आने वाले पहले बड़े नेता थे।

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टाउन प्लानिंग योजना के तहत, मालिक आमतौर पर अपनी भूमि का लगभग 25 से 40 प्रतिशत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कमजोर वर्गों के आवास के लिए देते हैं, और शेष 60 से 75 प्रतिशत सुगठित, पुनर्गठित और अधिक मूल्यवान भूखंडों के रूप में वापस पाते हैं। यह अनिवार्य अधिग्रहण के बजाय स्वैच्छिक पूलिंग है।

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सर्वेक्षण लगभग 7.3% वृद्धि का अनुमान लगाता है (पिछली तिमाही के 7.8% से कम), लेकिन ये पूर्वानुमान हैं। बाध्यकारी आधिकारिक तिमाही और वार्षिक GDP आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 5 जून 2026 को जारी होने हैं।

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कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ एक कर योग्य 'actionable claim' प्रदान करती हैं, और GST कर योग्य आपूर्ति के मूल्य पर लगता है, लाभ पर नहीं। इसलिए कर पूरी दांव राशि पर लागू होता है, चाहे खिलाड़ी जीते या हारे, और कंपनियों का यह तर्क खारिज कर दिया गया कि केवल प्लेटफॉर्म शुल्क पर कर लगे।

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बचत जमा का हिस्सा मार्च 2022 के 34.6% से घटकर मार्च 2026 में 28.7% रह गया, जबकि सावधि (फिक्स्ड) जमा 55.2% से बढ़कर 61.6% हो गए। बचत दरें (लगभग 2.5%) FD दरों (लगभग 6.25%) से पीछे रहीं और खुदरा मुद्रास्फीति से नीचे गिर गईं, इसलिए बचतकर्ता FD की ओर बढ़े।

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ताना भगत झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र की उराँव जनजाति से संबंधित हैं। उनका आंदोलन 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन, जमींदारों और भारी कराधान के विरुद्ध शुरू हुआ, और बाद में अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों को अपनाया।

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वेनेजुएला हालिया महीने में रूस और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना। नौ महीने के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई आपूर्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास व्यवधानों के बीच भारत की ऊर्जा स्रोत विविधीकरण रणनीति को दर्शाती है।

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यह छूट तब बनाई गई जब व्यापक पश्चिम एशियाई संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से आपूर्ति बाधित हुई। चूँकि यह जलडमरूमध्य विश्व के लगभग पाँचवें हिस्से के तेल और गैस को ले जाता है, इस छूट ने आयात-निर्भर भारत को रियायती रूसी कच्चा तेल खरीदते रहने की गुंजाइश दी। नवीनतम विस्तार 17 जून को समाप्त होगा, और अंतिम निर्णय US ट्रेजरी के पास है।

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एक प्रमुख फैब्रिकेशन सुविधा गुजरात के धोलेरा में नियोजित है, जिसे एक ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर सिटी के हिस्से के रूप में देखा गया है, जबकि असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग इकाइयाँ हैं। ISM स्वीकृत फैब परियोजनाओं के लिए 50% तक वित्तीय सहायता देता है।

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सस्ती यूरिया लगभग दो-तिहाई सब्सिडी ले लेती है और इसने N:P:K (नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटैशियम) अनुपात को अनुशंसित 4:2:1 के मुकाबले लगभग 10.9:4.4:1 तक बिगाड़ दिया है, जहाँ बहुत अधिक नाइट्रोजन अन्य पोषक तत्वों को दबा देता है। सुझाया गया संरचनात्मक समाधान यूरिया को Nutrient-Based Subsidy ढांचे में लाना है।

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अप्रैल की जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा लघु बचत से आया, जिसमें National Small Savings Fund ने लगभग 83,464 करोड़ रुपये (अकेले PPF ने लगभग 38,787 करोड़ रुपये) का योगदान दिया। सरकार ने केंद्रीय बैंक से कोई ways and means advances नहीं लिया और इसे शून्य पर रखा, जो आरामदायक नकदी स्थिति दर्शाता है; बाजार उधारी में वास्तव में शुद्ध निकासी हुई।

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अध्ययन में पाया गया कि सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5/PM10) प्लेसेंटल बाधा को पार करता है और सूजन उत्पन्न करता है, जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक एक प्रोटीन को बंद कर देती है, जिससे ऐसा नुकसान होता है जो देर बचपन तक रह सकता है। यह वायु प्रदूषण को जन्म से पहले ही शुरू होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ता है।

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जून 2026 में Union Cabinet ने भारतीय एयरलाइनों के लिए ATF की कीमतें स्थिर रखने हेतु Rs 10,000 करोड़ का Price Stabilisation Fund मंजूर किया। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए Rs 75.6 प्रति लीटर का बेंचमार्क तय किया है — जब भी अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमत इस सीमा से ऊपर जाए, oil marketing companies को उनके नुकसान की भरपाई की जाती है। इससे एयरलाइनों को अचानक ईंधन लागत वृद्धि से राहत मिलती है और यात्रियों पर किराये का बोझ नहीं पड़ता। यह फंड मार्च 2026 में स्थापित Economic Stabilisation Fund (corpus Rs 57,381 करोड़) से लिया जाता है।

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2 जून 2026 को USTR ने US Trade Act of 1974 के Section 301 के तहत जाँच के बाद भारत सहित 54 अर्थव्यवस्थाओं के आयात पर 12.5 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव रखा। इन अर्थव्यवस्थाओं पर जबरन श्रम (forced labour) से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लागू न करने का आरोप था। भारत को बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ एक ही श्रेणी में रखा गया। भारत को 6 जुलाई 2026 तक लिखित आपत्ति दर्ज कराने और 7 जुलाई 2026 को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने का अवसर दिया गया।

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HSBC India Services PMI मई 2026 में 59.8 पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2026 के 58.8 से अधिक था, और यह नवंबर 2025 के बाद से सबसे तेज़ विकास की गति थी। PMI यानी Purchasing Managers' Index एक सर्वेक्षण-आधारित संकेतक है — 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार (वृद्धि) का संकेत देता है और 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन (गिरावट) का। 59.8 के साथ सेवा क्षेत्र स्पष्ट रूप से विस्तार में था। भारत का Services PMI लगातार चार वर्षों से अधिक समय से 50 के ऊपर बना हुआ है, जो इस क्षेत्र की मज़बूती को दर्शाता है। 58.8 अप्रैल का आंकड़ा था, 59.3 मई का Composite PMI (सेवा + विनिर्माण) था, और 57.4 एक भ्रामक विकल्प है।

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RBI की Monetary Policy Committee (MPC) एक छह-सदस्यीय निकाय है। यह repo rate तय करने के लिए ज़िम्मेदार है — वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है — और नीति के रुख (policy stance) को निर्धारित करती है। भारत एक Flexible Inflation Targeting (FIT) ढाँचे का पालन करता है, जिसके तहत MPC को CPI मुद्रास्फीति को 2%-6% के दायरे में 4% पर बनाए रखना होता है।

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IIP को National Statistical Office (NSO) द्वारा हर महीने संकलित और प्रकाशित किया जाता है, जो Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है। अप्रैल 2026 का डेटा नए 2022-23 base year के तहत पहली रिलीज़ थी, जिसमें औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। RBI मौद्रिक नीति और बैंकिंग डेटा से संबंधित है, न कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से।

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बांग्लादेश के विदेश मंत्री Khalilur Rahman को 2 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने साइप्रस के Andreas Kakouris को 99 बनाम 91 मतों से हराया; कुल 190 मत डाले गए। उनका एक वर्षीय कार्यकाल 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा। UNGA अध्यक्ष का पद UN महासचिव से अलग होता है — यह पद हर वर्ष UN के पाँच क्षेत्रीय समूहों में बारी-बारी से जाता है और 81वें सत्र की बारी एशिया-प्रशांत समूह की थी। António Guterres UN महासचिव हैं (पाँच वर्षीय कार्यकाल), न कि महासभा अध्यक्ष।

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30 अप्रैल 2026 को Brent क्रूड तेल चार साल के उच्चतम स्तर लगभग $126 प्रति बैरल पर पहुँच गया, जब अमेरिका ने संकेत दिया कि वह ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी परमाणु समझौते तक जारी रखेगा। भारत अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की ज़रूरत आयात से पूरी करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में तेज़ उछाल सीधे घरेलू ईंधन लागत और महंगाई में बदल जाता है। Strait of Hormuz — वह संकरा रास्ता जिससे दुनिया की लगभग एक-पाँचवीं ऊर्जा आपूर्ति गुज़रती है — को ईरान ने हमलों के जवाब में बंद कर दिया था, जो वैश्विक ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा कारण बना। बढ़ती तेल कीमतों की वजह से भारत में पेट्रोल और डीज़ल के दाम लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़े और अप्रैल 2026 में थोक महंगाई (WPI) 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुँच गई।

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CPEC पर भारत की मुख्य आपत्ति संप्रभुता से जुड़ी है। CPEC का एक प्रमुख मार्ग Karakoram Highway, Gilgit-Baltistan से होकर गुज़रती है, जो Pakistan-occupied Kashmir (PoK) में स्थित है। भारत PoK को पाकिस्तान के अवैध कब्जे में अपना ही क्षेत्र मानता है। चूँकि CPEC भारत की सहमति के बिना इस भूमि से गुज़रती है, इसलिए भारत इसे अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

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Mega Science Vision-2035 (MSV) की Climate Research रिपोर्ट भारत के जलवायु शोध समुदाय द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें Indian Institute of Science (IISc), बेंगलुरु, प्रमुख संस्था थी। इसे Office of the Principal Scientific Adviser (PSA) को सौंपा गया और जून 2026 के पहले सप्ताह में सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आयातित और अक्सर बिना अंशांकन के उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भरता भारतीय विज्ञान की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती है और Atmanirbhar Bharat के लक्ष्यों से मेल नहीं खाती।

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भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम जून से सितंबर तक चलता है। इन चार महीनों में मानसून जून की शुरुआत में केरल से प्रवेश करता है, धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हुए पूरे देश को ढक लेता है और सितंबर के अंत तक लौट जाता है। यह अवधि भारत की वार्षिक वर्षा का बड़ा हिस्सा लाती है और खरीफ फसलों की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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Daraxonrasib mutated KRAS gene के कारण होने वाली अतिसक्रिय (overactive) अवस्था को block करके काम करती है। KRAS, RAS gene family का हिस्सा है, जो सामान्यतः cell growth को नियंत्रित करने वाला protein बनाता है। जब KRAS mutated होता है तो यह हमेशा 'ON' रहता है, जिससे cells बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं। लगभग 80% pancreatic cancer cases में KRAS mutation पाई जाती है। यह drug अपनी class में पहली ऐसी drug है जो RAS activity को उसके विभिन्न subtypes में दबा सकती है।

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इस order के तहत 30 दिन की pre-release window दी गई है, जिसमें भाग लेने वाले developers चुनी हुई federal agencies को अपने advanced AI models की security जांच के लिए access देते हैं। पहले के draft में 90 दिन का प्रस्ताव था, लेकिन technology industry की चेतावनी के बाद — कि लंबी review से innovation धीमा होगा और China के मुकाबले US कमजोर पड़ेगा — इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया।

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Justice K.S. Puttaswamy बनाम Union of India (2017) में Supreme Court की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार Article 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस निर्णय में विशेष रूप से 'informational privacy' को मान्यता दी गई, अर्थात व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और साझाकरण पर कुछ नियंत्रण का अधिकार है। भारत में 'right to be forgotten' इसी informational privacy निर्णय से उत्पन्न होता है। अन्य विकल्प — Kesavananda Bharati (basic structure doctrine), Maneka Gandhi (विस्तारित व्यक्तिगत स्वतंत्रता), और S.R. Bommai (संघवाद और राष्ट्रपति शासन) — अलग-अलग संवैधानिक प्रश्नों पर ऐतिहासिक मामले हैं और इन्होंने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित नहीं किया।

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भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। इसने माउंटबेटन योजना (3 जून घोषणा) को कानूनी रूप दिया — 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों (dominions) की स्थापना की तिथि निर्धारित की, रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता (paramountcy) समाप्त की, और दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किए।