June 2026

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सरकार का अपना वर्गीकरण 25% से कम सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखता है क्योंकि वे पूरी तरह मानसून वर्षा पर निर्भर हैं। वर्षा-आधारित खरीफ सोयाबीन उगाने वाला विदर्भ का शुष्क भूमि जिला इसमें पूरी तरह फिट बैठता है: सिंचाई की कवरेज न्यूनतम है और सोयाबीन फली भरने के चरण में नमी की कमी के प्रति संवेदनशील है। पंजाब और आंध्र के जिले भूजल या नहर अवसंरचना पर निर्भर हैं जो मानसून की कमज़ोरी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। गंगा नहर जिले को भी समान सुरक्षा मिलती है।

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Ras Laffan Industrial City उत्तरी Qatar में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े LNG उत्पादन एवं निर्यात केंद्रों में से एक है। Qatar दुनिया के शीर्ष LNG निर्यातकों में शामिल है, और Ras Laffan में QatarEnergy द्वारा संचालित सुविधाओं के साथ-साथ संयुक्त उद्यम (joint ventures) भी हैं। Doha स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि वहां Barzan गैस आपूर्ति सुविधा में हुए धमाके में 12 भारतीय नागरिक मारे गए और 66 घायल हुए। Qatar के ऊर्जा और निर्माण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कामगार कार्यरत हैं।

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सस्ती यूरिया लगभग दो-तिहाई सब्सिडी ले लेती है और इसने N:P:K (नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटैशियम) अनुपात को अनुशंसित 4:2:1 के मुकाबले लगभग 10.9:4.4:1 तक बिगाड़ दिया है, जहाँ बहुत अधिक नाइट्रोजन अन्य पोषक तत्वों को दबा देता है। सुझाया गया संरचनात्मक समाधान यूरिया को Nutrient-Based Subsidy ढांचे में लाना है।

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74वाँ संशोधन सक्षम है, स्व-क्रियाशील नहीं: भूमि उपयोग प्राधिकार का वास्तविक हस्तांतरण राज्य को अपना नगरपालिका अधिनियम संशोधित करना होगा। एक बार यह अधिकार मिलने पर निगम नियोजन शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है और अहमदाबाद व पुणे के उदाहरण की तरह पूँजी बाजार तक पहुँचने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट एक धीमा और परोक्ष मार्ग है। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) एक आपातकालीन संघीय उपकरण है जिसका शासन सुधार में कोई कार्य नहीं। CCI का राज्य की नियोजन कानूनों पर कोई अधिकारक्षेत्र नहीं है।

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FY 2024-25 में New Zealand को भारत के merchandise exports लगभग $711 million रहे, जबकि कुल द्विपक्षीय merchandise व्यापार करीब $1.3 billion था। खास बात यह है कि इस निर्यात आँकड़े में मज़बूत 32% year-on-year वृद्धि दिखी, जो बढ़ती गति का संकेत है। FTA का उद्देश्य tariff बाधाओं को हटाकर और services trade, professional mobility तथा investment की स्थितियों को बेहतर बनाकर इसे और तेज़ करना है।

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भारत की crude basket — भारत द्वारा आयात किए जाने वाले सभी कच्चे तेल ग्रेडों का भारित औसत — की कीमत 3 June 2026 को $100.13 प्रति बैरल थी। यह वैश्विक benchmarks से अलग है: 6 June 2026 को Brent crude (अंतरराष्ट्रीय benchmark) लगभग $95.64 प्रति बैरल और WTI (अमेरिकी benchmark) लगभग $93.37 प्रति बैरल था। June 2026 में अब तक भारत की crude basket का मासिक औसत $98.12 प्रति बैरल था, जो मई के औसत $106.23 प्रति बैरल से कम है।

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सर्वेक्षण लगभग 7.3% वृद्धि का अनुमान लगाता है (पिछली तिमाही के 7.8% से कम), लेकिन ये पूर्वानुमान हैं। बाध्यकारी आधिकारिक तिमाही और वार्षिक GDP आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 5 जून 2026 को जारी होने हैं।

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बचत जमा का हिस्सा मार्च 2022 के 34.6% से घटकर मार्च 2026 में 28.7% रह गया, जबकि सावधि (फिक्स्ड) जमा 55.2% से बढ़कर 61.6% हो गए। बचत दरें (लगभग 2.5%) FD दरों (लगभग 6.25%) से पीछे रहीं और खुदरा मुद्रास्फीति से नीचे गिर गईं, इसलिए बचतकर्ता FD की ओर बढ़े।

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अमेरिका-रूस New START की समाप्ति, SIPRI द्वारा दर्ज भारत की वारहेड वृद्धि, और जापान की संवैधानिक पुनर्व्याख्या जो रिकॉर्ड सैन्य खर्च की अनुमति देती है — ये सब शीत युद्ध के बाद के शस्त्र नियंत्रण ढाँचे के क्षरण की ओर इशारा करते हैं। एशिया और पश्चिम की प्रमुख शक्तियाँ क्षमताएँ बढ़ा रही हैं, जो एक कम नियम-आधारित बहुध्रुवीय सुरक्षा वातावरण की ओर संक्रमण का संकेत है। भारत की वृद्धि मामूली और दीर्घकालिक आधुनिकीकरण का हिस्सा है — यह प्राथमिक वैश्विक चालक नहीं है।

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मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयातक देश शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क समाप्त करता है। ओमान का 7% टैरिफ हटाने का मतलब है कि एक भारतीय निर्यातक या तो ओमानी खरीदारों के लिए लैंडेड मूल्य कम कर बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, या मूल्य बनाए रख कर वह मार्जिन अपने पास रख सकता है जो पहले ओमान सीमा शुल्क को जाता था। GST छूट गंतव्य देश के टैरिफ कट की विशेषता नहीं है। लॉजिस्टिक्स नियम और इनपुट सोर्सिंग की शर्तें टैरिफ उन्मूलन से अलग मामले हैं।

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UN Charter का Article 1 चार उद्देश्यों को रेखांकित करता है: शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, और इन लक्ष्यों की दिशा में राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। परमाणु अप्रसार (nuclear non-proliferation) इनमें शामिल नहीं है — Charter 1945 में तैयार किया गया था और इसमें परमाणु हथियारों, जलवायु परिवर्तन, महामारियों या cyberwarfare का कोई उल्लेख नहीं था। परमाणु अप्रसार को अलग से NPT (1968) द्वारा शासित किया जाता है।

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New START एक द्विपक्षीय अमेरिका-रूस संधि थी; इसकी समाप्ति का मतलब है कि किसी भी देश को संधि-अनिवार्य सीमाओं या संबंधित निरीक्षण व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। भारत कभी New START का पक्षकार नहीं था और इसके तहत कोई दायित्व नहीं रखता। NPT का अनुच्छेद VI सद्भावना निरस्त्रीकरण वार्ता का आह्वान करता है लेकिन द्विपक्षीय संधि समाप्ति पर स्वतः प्रवर्तन शुरू नहीं होता। IAEA नागरिक परमाणु गतिविधियों की निगरानी करता है, परमाणु-हथियार संपन्न देशों के वारहेड भंडार की नहीं।

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भारत ने जून 2026 में ओमान (खाड़ी), UK (यूरोप), और न्यूजीलैंड (प्रशांत) के साथ FTA हस्ताक्षरित या सक्रिय किए, जबकि एक दंडात्मक अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव का सामना किया। यह बहु-दिशात्मक दृष्टिकोण भारत की बाजार विविधीकरण रणनीति है — निर्यात जोखिम इस तरह वितरित करना कि किसी एक साझेदार की शत्रुता समग्र व्यापार को नुकसान न पहुँचाए। रणनीतिक स्वायत्तता व्यापार में भारत की व्यापक विदेश नीति सिद्धांत को दर्शाती है। अन्य विकल्प भारत के देखे गए व्यवहार से असंगत हैं।

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National Testing Agency (NTA) शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है जो NEET-UG सहित प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। NEET-UG रद्दीकरण — 22.7 लाख से अधिक छात्रों के परीक्षा दे चुकने के बाद — दो वर्षों में दूसरी बड़ी अनियमितता थी और इससे Supreme Court का हस्तक्षेप हुआ। CBSE ने पहले NEET का संचालन किया था जिसे 2019 में NTA को स्थानांतरित कर दिया गया था। MCI को National Medical Commission (NMC) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

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भारत ने नए सिरे से भड़की लड़ाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने तथा कूटनीतिक समाधान अपनाने का आह्वान किया। भारत के आधिकारिक बयान में किसी देश का नाम सीधे नहीं लिया गया, जो पश्चिम एशिया में उसके सावधान, गुटनिरपेक्ष संदेश और दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन को दर्शाता है। यह संघर्ष भारत को कच्चे तेल की कीमतों, खाड़ी प्रवासियों की सुरक्षा और प्रेषण प्रवाह के जरिए सीधे प्रभावित करता है।

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शोध से पता चलता है कि AM कवक उच्च फास्फोरस इनपुट से दब जाते हैं। सिंथेटिक फास्फोरस कम करने से हाइफल नेटवर्क ठीक होने लगते हैं, और जैसे-जैसे वे पुनर्निर्माण करते हैं वे जड़ों से कार्बन स्थिर मिट्टी समुच्चय में स्थानांतरित करते हैं, कार्बन-अनुक्रमण कार्य बहाल करते हैं। AM कवक मीथेन उत्पन्न या उपभोग नहीं करते; यह बाढ़ वाली मिट्टी में अवायवीय बैक्टीरिया से जुड़ा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ गाँठों में rhizobium बैक्टीरिया द्वारा होता है और mycorrhizal सहजीवन से स्वतंत्र रूप से काम करता है।

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भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम जून से सितंबर तक चलता है। इन चार महीनों में मानसून जून की शुरुआत में केरल से प्रवेश करता है, धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हुए पूरे देश को ढक लेता है और सितंबर के अंत तक लौट जाता है। यह अवधि भारत की वार्षिक वर्षा का बड़ा हिस्सा लाती है और खरीफ फसलों की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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रन-ऑफ-रिवर परियोजनाएँ अचानक बाढ़ और बादल फटने से नहीं बच सकतीं। सबसे तेज़ अल्पकालिक उपाय ग्रिड-स्तर पुनर्संतुलन है: भूटान के पास भारत के साथ दीर्घकालिक जलविद्युत अधिशेष समझौते हैं, और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक कमी वाले क्षेत्रों को व्यापक राष्ट्रीय पूल से लगभग तुरंत बिजली खींचने की सुविधा देते हैं। नया कोयला संयंत्र बनाने में वर्षों लगते हैं; 30 दिनों में 405 MW पैमाने पर रूफटॉप सोलर तैनात करना तार्किक रूप से असंभव है; और ब्रह्मपुत्र का रास्ता बदलना तकनीकी और पारिस्थितिक रूप से अव्यावहारिक है।

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केंद्र सरकार ने FY26 के लिए GDP का 4.4% राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा था और महामारी-पश्चात राजकोषीय एकीकरण की राह जारी रखते हुए उसे हासिल किया। चुनौती यह थी कि उर्वरक सब्सिडी बिल तेजी से बढ़कर लगभग Rs 2.1 लाख करोड़ हो गया — हाल के वर्षों में सबसे अधिक — जिससे करीब Rs 37,700 करोड़ (GDP का 0.1%) का अप्रत्याशित खर्च बढ़ा। लक्ष्य की रक्षा मंत्रालय-स्तरीय खर्च कटौती और पूंजी व्यय की धीमी वृद्धि के जरिए की गई, जो संशोधित अनुमान से भी कम रही।

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भारत की 2026 की BRICS अध्यक्षता ने जानबूझकर सुरक्षा, अंतरिक्ष, और संस्कृति — BRICS के मूल आर्थिक जनादेश से परे क्षेत्रों — में कार्यक्रम फैलाए। यह BRICS के दायरे को विस्तारित करने, लचीलापन और सॉफ्ट-पावर आयाम जोड़ने, और विविध बहुपक्षीय ट्रैक पर भारत की आयोजन क्षमता प्रदर्शित करने की रणनीतिक पसंद को दर्शाता है।

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तीनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय वहाँ कदम रखा जहाँ कार्यपालिका प्रवर्तन या विधायी कार्रवाई अपर्याप्त थी: फुटपाथ नगरपालिका अवसंरचना विफलता है; तस्करी पुनर्वास के लिए अंतर-विभागीय समन्वय चाहिए जो अकेला कानून सुनिश्चित नहीं करता; और निर्णय में विलंब एक प्रणालीगत न्यायिक प्रशासन समस्या है। न्यायालय ने अनुच्छेद 21, 142 और निर्देशक सिद्धांत न्यायशास्त्र का उपयोग प्रवर्तनीय दायित्व लागू करने के लिए किया।

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Pila Pahan बनाम State of Jharkhand (29 May 2026 को निर्णीत) में, Supreme Court ने Article 142 — 'पूर्ण न्याय' करने की अपनी शक्ति — का प्रयोग करते हुए सभी High Courts के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए, जिनके अनुसार सुरक्षित निर्णय तीन महीने के भीतर सुनाए जाने चाहिए। जमानत (bail) के आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाए जाने चाहिए, और जिस व्यक्ति को जमानत मिली हो या जो बरी हुआ हो, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये निर्देश Article 21 पर आधारित हैं, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है — यह अधिकार तब भी बना रहता है जब कोई व्यक्ति निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो।

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Central Bureau of Investigation (CBI) भारत की प्रमुख federal जांच एजेंसी है और आमतौर पर परीक्षा धोखाधड़ी और paper leaks से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए बुलाई जाती है। NEET-UG paper leak मामले में, मूल 3 May की परीक्षा अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द किए जाने के बाद CBI को जांच का काम सौंपा गया था। NTA परीक्षा आयोजित करती है, जबकि NMC चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करती है — किसी के पास भी जांच का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

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पाकिस्तान की पश्चिम एशिया मध्यस्थता ने उसकी वैश्विक कूटनीतिक प्रोफ़ाइल ऊँची की जबकि J&K मुद्दे को सम्मिलित करने का मंच भी बनाया — जो भारत की संप्रभुता की लाल रेखाओं पर सीधा दबाव है। भारत ने उस प्रविष्टि को रोकने के लिए दृढ़ता से locus standi का हवाला दिया। साथ ही, भारत ने अपनी पड़ोसी-प्रथम नीति के तहत नेपाल की नई सरकार के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाए, यह मानते हुए कि चीन ने सक्रिय रूप से काठमांडू को रिझाया था।

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IT Act, 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को सूचना तक सार्वजनिक पहुँच अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। इसके आधार में संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, या संज्ञेय अपराधों के लिए उकसावे की रोकथाम शामिल हैं। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) वह नोडल प्राधिकरण है जो इस शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रकार की ब्लॉकिंग की प्रक्रिया IT (Blocking) Rules, 2009 में विस्तार से दी गई है।

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कुल Rs 22,000 करोड़ के परिव्यय में से दमन को लगभग Rs 2,970 करोड़ की परियोजनाएँ मिलीं, जिनमें एक नया हवाई अड्डा टर्मिनल भवन, एक नया अस्पताल, एक सम्मेलन केंद्र और एक National Institute of Fashion Technology (NIFT) परिसर शामिल हैं। गुजरात के सूरत को सबसे बड़ा हिस्सा लगभग Rs 18,800 करोड़ मिला, जबकि लक्षद्वीप को Kalpeni और Kadmat द्वीपों पर बंदरगाह सुविधाओं के लिए लगभग Rs 885 करोड़ मिले।

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WPI उत्पादकों या किसानों और बिचौलियों के बीच पहली थोक बिक्री के बिंदु पर मूल्य परिवर्तन दर्ज करता है। जब आटा मिलें फार्मगेट पर गेहूँ के लिए अधिक भुगतान करती हैं, वह वृद्धि तुरंत WPI के खाद्य लेख घटक में दिखती है। केवल बाद में जब मिलें अपने आटे के मूल्य बढ़ाती हैं, तो लागत अंततः खुदरा दुकानों तक पहुँचती है और CPI में दिखती है। किराया, ट्यूशन शुल्क, और उपभोक्ता बिजली बिल जैसी सेवाएँ WPI में नहीं बल्कि CPI में ली जाती हैं।

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El Niño मध्य और पूर्वी Pacific Ocean के सतही जल के आवधिक गर्म होने को संदर्भित करता है। यह गर्माहट वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण — विशेष रूप से Walker Circulation — को विकृत कर देती है, जिससे पवन और वर्षा पैटर्न Pacific से कहीं आगे तक बदल जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप होने वाला व्यवधान अक्सर उन Indian Ocean नमी प्रवाहों को दबा देता है जो दक्षिण-पश्चिम मानसून को पोषित करते हैं, जिससे भारतीय गर्मियां सूखी हो जाती हैं।

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जब आयात शुल्क समाप्त होता है तो UK सरकार को पहले दिया जाने वाला शुल्क गायब हो जाता है, जिससे निर्यातक की FOB कीमत और अंतिम लैंडेड लागत के बीच 12% का अंतर बन जाता है। यदि UK खुदरा मूल्य स्थिर रहता है तो आयातक को एक windfall मिलता है जिसे आंशिक रूप से भारतीय आपूर्तिकर्ता के साथ उच्च चालान मूल्य के रूप में बातचीत करके वापस किया जा सकता है, जिससे रुपये की प्राप्ति बढ़ती है। विनिमय दर प्रशंसा एक अलग बाजार परिणाम है जो सीधे CETA से नहीं होता।

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यह योजना OMCs को निश्चित कैप मूल्य पर ATF बेचने के लिए बाध्य करती है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कीमत अधिक हो। OMCs अंतर को पहले अवशोषित करती हैं और फिर Rs 10,000 करोड़ के फंड से मुआवजा पाती हैं। यह पहले के केरोसीन और LPG सब्सिडी तंत्र जैसा है। एयरलाइंस स्थिर लागत से लाभान्वित होती हैं; यात्री अधिभार से सुरक्षित हैं। RBI मौद्रिक नीति करता है और क्षेत्रीय मूल्य-समर्थन फंड प्रबंधित नहीं करता।

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दीर्घकालिक औसत के लगभग 90% पर मानसून 2015 के बाद सबसे कमज़ोर होगा। अल नीनो की स्थितियाँ प्रशांत महासागर पर व्यापारिक हवाओं को कमज़ोर करती हैं और भारत की ओर आने वाली मानसूनी हवाओं में नमी कम करती हैं। ऐतिहासिक रूप से, 1951 के बाद से अधिकतर अल नीनो वर्षों में देश में सामान्य से कम या कमज़ोर वर्षा हुई है।

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भारत का GDP विस्तार तेजी से सेवाओं (IT, वित्त, व्यावसायिक सेवाएँ) और पूँजी-गहन क्षेत्रों द्वारा संचालित है जो बड़े मूल्य-वर्धित का योगदान देते हैं बिना सामूहिक रोजगार बढ़ाए — अर्थशास्त्री इसे jobless या job-poor growth कहते हैं। Services PMI और उत्पादन वृद्धि इसलिए कार्यशील आयु के भारतीयों के रोजगार हिस्से को आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाती। रोजगार दर में गिरावट संरचनात्मक बदलावों को भी दर्शाती है: हतोत्साहित कर्मचारी श्रम बल छोड़ देते हैं।

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भारतीय वायुसेना के दो C-17 Globemaster III strategic transport aircraft ने Operation Amistad को अंजाम दिया, जो Delhi से Caracas तक 14,000 किलोमीटर से अधिक की उड़ान भरते हुए लगभग 23 घंटे की तैनाती में पूरा हुआ। C-17 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा और सबसे लंबी रेंज वाला एयरलिफ्टर है, जो भारी पेलोड को अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक ले जाने में सक्षम है, यही कारण है कि Venezuela को लगभग 66 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इसे चुना गया।

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तीन बड़े जलवायु कारकों ने मिलकर भारत के मानसून घाटे को लगभग 43% तक बढ़ाया: एक मध्यम-से-तीव्र El Nino, जो मध्य प्रशांत को गर्म करता है और बादल निर्माण को दबाता है; Madden-Julian Oscillation (MJO) एक प्रतिकूल चरण में, जो नमी-वाहक बादल पट्टियों को कम करता है; और Indian Ocean Dipole (IOD) neutral रहा, जो कोई प्रतिकारी बढ़ावा नहीं दे सका। El Nino उन व्यापारिक हवाओं को कमजोर करता है जो उपमहाद्वीप में नमी लाती हैं, जबकि एक positive IOD सामान्यतः इसकी भरपाई करता — उसकी अनुपस्थिति ने एक संभावित बफर हटा दिया।

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इस समझौते के तहत, United Kingdom भारतीय वस्तुओं के लिए अपनी 99% tariff lines को शुल्क-मुक्त करेगा, जिससे textiles, leather, jewellery, IT और financial services जैसे क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को UK बाज़ार तक काफी बेहतर पहुंच मिलेगी। बदले में, भारत UK उत्पादों के लिए अपनी लगभग 90% tariff lines पर शुल्क हटाएगा या घटाएगा, जबकि dairy और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय बनाए रखेगा।

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Provisional Government of India की स्थापना 1 December 1915 को Kabul में हुई थी। राजा Mahendra Pratap, एक हिंदू राजकुमार, इसके President थे, जबकि Maulana Barkatullah इसके Prime Minister बने। इस्लामिक विद्वान Maulana Ubaidullah Sindhi भी इसके प्रमुख सदस्य थे। यह सरकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिटिश नियंत्रण के बाहर भारतीयों द्वारा स्थापित सबसे पहले स्वतंत्र राजनीतिक निकायों में से एक थी। Maulana Barkatullah को इस भूमिका के कारण 'independent India के पहले Prime Minister' कहा जाता है।

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प्रत्येक मामले में, एक वास्तविक प्रगति व्यापक प्रश्न को बंद करने से कम रही: AI ने एक Erdos समस्या हल की लेकिन combinatorics पहेलियों का व्यापक वर्ग खुला रहा; NASA चालक दल सुरक्षित था लेकिन रिसाव ने पुराने अंतरिक्ष अवसंरचना की चल रही संरचनात्मक कमजोरियाँ उजागर कीं; और Perseverance ने कार्बनिक अणु पाए — प्राचीन जीवन के लिए आवश्यक लेकिन पर्याप्त नहीं क्योंकि कार्बनिक पदार्थ गैर-जैविक प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं। यह आवर्ती वैज्ञानिक सिद्धांत है: उप-प्रश्न में सकारात्मक परिणाम मूल परिकल्पना की पुष्टि नहीं करता।

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दसवीं अनुसूची के तहत विलय का अपवाद तभी लागू होता है जब मूल पार्टी किसी अन्य दल में विलय करे और उसके विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस पर सहमत हों। विलय को स्वीकार करने वाले सदस्य अयोग्यता से सुरक्षित रहते हैं, जबकि अपने दम पर अलग होने वाला समूह नहीं। दसवीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

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कार्बन बजट उस कुल ग्रीनहाउस गैस मात्रा को दर्शाता है जिसे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 degrees Celsius से नीचे रखते हुए अभी भी उत्सर्जित किया जा सकता है, जो Paris Agreement द्वारा निर्धारित लक्ष्य है। वैज्ञानिक आकलन बताते हैं कि उत्सर्जन की वर्तमान गति पर यह बजट लगभग तीन वर्षों में समाप्त हो सकता है। यह चेतावनी तब आई है जब 2025 में एक रिकॉर्ड उपलब्धि देखी गई: सौर, पवन और जलविद्युत ने मिलकर जीवाश्म ईंधन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अग्रणी बिजली स्रोत बन गए। यह अंतर इसलिए बना रहता है क्योंकि इस्पात, सीमेंट और रसायन जैसे भारी उद्योग अभी भी जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हैं।

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भौतिक आपूर्ति कटौती के लिए आपूर्ति-पक्ष प्रतिक्रियाएँ आवश्यक हैं: विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में संग्रहीत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग; Chabahar के माध्यम से आयात पुनर्निर्देशन जो Hormuz को पूरी तरह बाईपास करता है; और जून 2026 में जारी US Treasury तेल छूट का लाभ उठाकर बिना प्रतिबंध जोखिम के रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखना। repo rate वृद्धि माँग-पक्ष मुद्रास्फीति को संबोधित करती है, भौतिक आपूर्ति व्यवधान को नहीं। Windfall tax और ATF मूल्य निर्धारण वित्तीय उपाय हैं जो कच्चे तेल की मात्रा बहाल नहीं करते।

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अध्ययन की कारण श्रृंखला माँ द्वारा PM2.5 साँस लेने से शुरू होती है। इसे स्रोत पर तोड़ने का एकमात्र तरीका उसके PM2.5 संपर्क को कम करना है: N95 मास्क बाहरी साँस लेना सीमित करते हैं और biomass चूल्हों को बदलना घरेलू PM2.5 को संबोधित करता है जो ग्रामीण घरों में बाहरी स्तरों से कई गुना अधिक हो सकता है। Iron-folate पूरक पोषण संबंधी रक्ताल्पता को संबोधित करते हैं, PM2.5-प्रेरित सूजन को नहीं। पहले अल्ट्रासाउंड नुकसान का पता लगाता है लेकिन रोकता नहीं। बढ़ाया मातृत्व अवकाश वायु गुणवत्ता नहीं बदलता।

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कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ एक कर योग्य 'actionable claim' प्रदान करती हैं, और GST कर योग्य आपूर्ति के मूल्य पर लगता है, लाभ पर नहीं। इसलिए कर पूरी दांव राशि पर लागू होता है, चाहे खिलाड़ी जीते या हारे, और कंपनियों का यह तर्क खारिज कर दिया गया कि केवल प्लेटफॉर्म शुल्क पर कर लगे।

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इजरायली सेना ने Beaufort Castle पर कब्जा किया, जो दक्षिणी लेबनान में एक 900 वर्ष पुराना किला है, जो लगभग 26 वर्षों में लेबनानी क्षेत्र में उनकी सबसे गहरी पैठ को दर्शाता है। Beaufort Castle दक्षिण लेबनान की एक रणनीतिक पहाड़ी पर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करने वाली एक सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति रही है। Krak des Chevaliers सीरिया में स्थित है, जबकि Tripoli का Citadel और Sidon का किला क्रमशः उत्तरी और तटीय लेबनान में हैं, जो लेबनानी भूगोल से अपरिचित परीक्षार्थियों के लिए प्रशंसनीय लेकिन गलत विकल्प बनाते हैं।

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RBI के आँकड़ों के अनुसार Q4 FY26 में भारत का चालू खाता GDP का 0.7% अधिशेष रहा। इससे पिछली तिमाही (Q3 FY26) में लगभग $13.2 बिलियन का घाटा था, जो पलट गया। 1.4% वाला आँकड़ा एक साल पहले की उसी तिमाही (Q4 FY25) के अधिशेष का है — इसलिए यह एक सामान्य ट्रैप विकल्प है। 0.6% पूरे FY26 का चालू खाता घाटा है, न कि तिमाही अधिशेष।

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FRBM ढाँचे के तहत राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित Net Borrowing Ceiling के भीतर उधार लेते हैं। जो राज्य राजकोषीय घाटे के मानदंड का उल्लंघन करते हैं उनका NBC कम किया या रोका जा सकता है, जो नए बाजार उधार, केंद्रीय ऋण, और NSSF पहुँच को सीमित करता है। संविधान 3% GSDP से परे उधार पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाता; प्रतिबंध राजकोषीय-प्रबंधकीय है। RBI की Ways and Means व्यवस्थाएँ अल्पकालिक तरलता को संबोधित करती हैं, दीर्घकालिक पूँजी उधार को नहीं। SEBI राज्य बॉन्ड को बाजार पहुँच के उद्देश्यों के लिए रेट नहीं करता।

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Data sovereignty किसी राष्ट्र के उस अधिकार और क्षमता को कहते हैं जिससे वह अपनी सीमाओं के भीतर उत्पन्न डेटा को — उसके भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण सहित — नियंत्रित कर सके। यह अवधारणा AI शासन के लिए केंद्रीय है क्योंकि AI प्रणालियाँ बड़ी मात्रा में डेटा पर अत्यधिक निर्भर होती हैं। वैश्विक नियमों के अभाव में देश परस्पर विरोधी राष्ट्रीय विनियमन लागू कर सकते हैं, जिससे नवाचार धीमा पड़ सकता है और विकासशील देश नुकसान में रह सकते हैं। UN पैनल का उद्देश्य ऐसी नीतियों को वैश्विक स्तर पर समन्वित करने में मदद के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

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Ministry of External Affairs (MEA) ने आखिरी बार 2012 में पासपोर्ट शुल्क संशोधित किया था — यानी 2026 के संशोधन से पहले 14 साल से अधिक का अंतराल। 2026 का संशोधन आधुनिक पासपोर्ट को प्रोसेस करने, छापने और सुरक्षित बनाने की बढ़ती लागत के अनुरूप शुल्क को समायोजित करता है। यह संशोधन 1 July 2026 से लागू हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत अंतराल जानना UPSC, SSC और Banking परीक्षाओं के Polity और Current Affairs सेक्शन के लिए उपयोगी है।

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भारत अपना लगभग 90% कच्चा तेल और LNG का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे ऊर्जा-मूल्य आघात आयात बिल और मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित करते हैं। साथ ही, वार्षिक वर्षा का ~75% दक्षिण-पश्चिम मानसून से आने के कारण, कमज़ोर मानसून कृषि उत्पादन और ग्रामीण माँग को खतरे में डालता है। जब दोनों आघात एक साथ आते हैं — जैसे जून 2026 में — दोहरे दबाव एक-दूसरे को बढ़ाते हैं, विकास को निचोड़ते हैं।

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AIIMS अध्ययन PM2.5 — एक शहरी प्रदूषण उत्पाद — को भ्रूण नुकसान से जोड़ता है, जन्म से पहले अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है। आर्द्र-ताप डेटा एक दक्षिणी शहर में संयुक्त वार्मिंग और आर्द्रता से दीर्घकालिक बिगड़ाव दिखाता है, जबकि urban heat island खोज भारतीय शहरों के वैश्विक औसत से तेज़ गर्म होने को दर्शाती है। मिलकर वे प्रकट करते हैं कि पर्याप्त हरित अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, और वायु-गुणवत्ता विनियमन के बिना शहरीकरण बहु-पीढ़ी स्वास्थ्य लागत लगाता है।

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ढाका ने कई प्रतिबंधात्मक कदमों को पलटने की माँग की: बांग्लादेशी माल के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधाएँ बहाल करना, व्यापार और चिकित्सा वीजा समेत वीजा सेवाएँ पूरी तरह फिर से शुरू करना, और बाजार-पहुँच प्रतिबंध हटाना। Tarique Rahman सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद — जिसमें नई सरकार के शपथ ग्रहण में भारतीय कूटनीतिक उपस्थिति भी शामिल थी — इनमें से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे विश्वास की कमी बनी रही। ये संबंध भारत की 'Neighbourhood First' नीति के लिए केंद्रीय हैं।

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ऑटोमोबाइल निर्माता भारत में flat-rolled और उच्च-शक्ति इस्पात के सबसे बड़े प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं में से हैं। बॉडी पैनल, फ्रेम और चेसिस के लिए blast furnaces में उत्पादित विशिष्ट इस्पात ग्रेड आवश्यक हैं जो coking coal पर चलते हैं। 45 दिन की आपूर्ति व्यवधान दो से तीन सप्ताह में मिल स्टॉक समाप्त कर देगी, flat-product उत्पादन में कटौती करेगी और असेंबली लाइनें रोक देगी। Software में कोई इस्पात निर्भरता नहीं है। बैंक क्रेडिट देते हैं लेकिन इस्पात का उपभोग नहीं करते। दवा API vessels में stainless steel का उपयोग auto sector की तुलना में बहुत कम मात्रा में होता है।

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अप्रैल की जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा लघु बचत से आया, जिसमें National Small Savings Fund ने लगभग 83,464 करोड़ रुपये (अकेले PPF ने लगभग 38,787 करोड़ रुपये) का योगदान दिया। सरकार ने केंद्रीय बैंक से कोई ways and means advances नहीं लिया और इसे शून्य पर रखा, जो आरामदायक नकदी स्थिति दर्शाता है; बाजार उधारी में वास्तव में शुद्ध निकासी हुई।

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भारत का NFU सिद्धांत भारत को किसी भी संघर्ष में, चाहे आने वाले हमले की प्रकृति कुछ भी हो, पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। परमाणु बल सतर्क रहते हुए पारंपरिक जवाबी हमला NFU के साथ पूरी तरह अनुकूल है। विकल्प A और C दोनों में भारत पहले परमाणु हथियार दागना शामिल है जो NFU का उल्लंघन है। विकल्प D में जानबूझकर tripwire के रूप में forward deployment एक first-use मुद्रा होगी, जो सीधे घोषित सिद्धांत के विरुद्ध है।

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भारत का उत्तोलन उच्च-प्रवाह riparian होने से आता है जो नियंत्रित करता है कि शुष्क मौसम में बांग्लादेश में कितना पानी बहता है। यदि चीन बांग्लादेश के अंदर एक storage dam को पर्याप्त मानसून-मौसम अधिशेष संग्रहित करने के लिए fund करता है, तो बांग्लादेश उस रिजर्व पर निर्भर हो सकता है जब भारतीय जल छोड़ना कम हो, जिससे भारत की सद्भावना पर उसकी निर्भरता कम हो। यह सीधे उच्च-प्रवाह लाभ को कमज़ोर करता है। नेपाल का Kosi बाँध, desalination plant, और भारत-पाकिस्तान ट्रांजिट सौदा सभी तीस्ता जल-प्रवाह गतिशीलता से असंबंधित हैं।